१४ माघ २०८१, सोमबार १५:५१
काठमाडौँ, १४ माघ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको भुक्तानी सम्बन्धी अस्पष्टता स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले २०७७ सालसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेन्सन र अन्य सुविधाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, ९ पुसको क्याविनेट बैठकमा गरेका निर्णयमा केही अस्पष्टता देखिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै अवकाश पछिको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
गत पुसको क्याविनेटको निर्णय अनुसार, साबिक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भइ समायोजन भएका कर्मचारीलाई अवकाश पछिको भुक्तानी जारी राख्ने निर्णय गरिएको हो। यी कर्मचारीहरूले अब स्थानीय तहमा समायोजन भइ कानूनी प्रक्रियामा समायोजन भएका कर्मचारीको तर्फबाट अवकाश पछिको भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्।
समायोजन ऐन ०७५ को दफा ६ बमोजिम, अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको स्पष्टता दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, समायोजनपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनेछ।
यस अघि, खारेज भएका संस्थाहरूका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू सुविधाबिहीन थिए। अब सरकारले उनीहरूको भुक्तानीको मार्ग खुलाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले कर्मचारीहरूको अवकाशपछि सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ सम्भावना खोलेको छ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने यो निर्णयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लागि ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ।
