काठमाडौं। मन्त्री परिषद्को बैठकले साम्सददेखि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र पालिकाका प्रमुखसम्मले राख्दै आएको स्वकीय सचिवदेखि सबै प्रकारका सल्लाहकार नियुक्तिको सुविधा खारेज गरेको छ।
यससँगै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सचिव र सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत धेरै व्यक्तिहरूको पद स्वतः समाप्त भएको छ।
सरकारको तर्फबाट गरिएको यस निर्णयले खर्च कटौती र राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई जनप्रतिनिधिको काममा केन्द्रित गराउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।
निर्णय लागू भएपछि दर्जनौँ जिल्लामा कार्यरत स्वकीय सचिव र सयौँ सल्लाहकार बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
